लोकतन्त्र का जीर्णोद्धार

लोकतन्त्र का जीर्णोद्धार—

प्रायः हम सभी महसूस कर रहे हैं कि हमारी व्यवस्था बहुत ही लुंजपुंज है । खूबियां बहुत कम है, खामियों की भरमार है । अतः इसमें आमूलचूल परिवर्तन की अपेक्षा है । इसके लिए दृढ़ इच्छाशक्ति, ईमानदारी, समर्पण, सेवाभाव, कर्मठता तथा यथोचित त्याग और बलिदान की आवश्यकता है ।

          यहां हम कुछ खास बातों (सुझावों) की चर्चा करते हैं । आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि तटस्थ होकर विचार करेंगे तो आपको भी उचित लगेगा । आपके भी मन में कुछ ऐसे विचार कौंध रहे होंगे । उन सद्विचारों का भी स्वागत है ।

यहां दिये जा सुझावों का क्रियान्वयन कैसे होगा, इसके लिए हम सबको विचार करने की जरुरत है । और सिर्फ विचार ही नहीं पहल भी, क्यों कि अब पानी नाक के नीचे तक पहुँच चुका है । अब देर नहीं होनी चाहिए ।

सुझाव—

१.      संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणाली को समाप्त की जाय और बिलकुल नयी व्यवस्था-नीति बनें, जो सर्वांग  भारतीय संस्कृति आधारित हो ।

२.     तथाकथित संविधान (जो वास्तव में भारतीय संविधान है ही नहीं), को अविलम्ब निरस्त किया जाये । इसके साथ ही अब तक लागू सभी नियम-कानून पूरी तरह से समाप्त कर दिये जायें ।

३.     स्वतन्त्र भारत, स्वायत्त भारत(आर्यावर्त) का नया संविधान रचा जाये, जो हमारी राष्ट्रभाषा में हो और उसका अनुवाद प्रत्येक प्रान्तीय भाषा में भी हो ।

४.     स्विसबैंक में कैद भारतीय धन को राष्ट्रीय सम्पत्ति घोषित की जाये । उसे वापस लाकर, राष्ट्रहित में उपयोग किया जाये ।

५.     नागरिक की चल-अचल व्यक्तिगत सम्पत्ति की न्यूनतम और अधिकतम सीमा निर्धारित की जाये । सीमा से नीचे हो तो उसकी पूर्ति की जाये और अधिक हो सो राष्ट्रीय सम्पत्ति घोषित हो ।

६.     धार्मिक स्थल, ट्रस्ट आदि भी उक्त सम्पत्ति-सीमा के दायरे में हों ।

७.     वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को समाप्त करके, भारतीय गुरुकुल शिक्षा-प्रणाली पुनः प्रारम्भ की जाये ।

८.     विद्यालय, महाविद्यालय आदि किसी व्यक्ति या संस्था की सम्पदा न हों, वो राष्ट्रीय सम्पत्ति हो ।

९.     स्नातक तक की शिक्षा-व्यवस्था निशुल्क और अनिवार्य हो ।

१०.स्वास्थ्य सुविधायें निशुल्क हों ।

११.लोकपाल,लोकसेवक,लोकनायक जैसे पदों का चयन हो । चयन-प्रक्रिया वर्तमान वोटिंग-सिस्टम कदापि न हो । अनगिनत राजनैतिक पार्टियां न हों ।

१२.विदेशी कम्पनियों और कारोबारियों पर कठोर नियन्त्रण हो । उनके मुनाफे का नब्बे प्रतिशत भाग देश के बाहर न जाये ।

१३.किसी भी कम्पनी में काम करने वाले कोई भी व्यक्ति(पद) वेतन भोगी न हों, बल्कि कम्पनी के हिस्सेदार हों । कार्य और योग्यता के अनुसार हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाये ।

१४.हर व्यक्ति को शारीरिक और शैक्षणिक योग्यता के मुताबिक कार्य मिले - ऐसी व्यवस्था हो ।  कार्य करने की सीमा पांच घंटे से अधिक न हो । साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाय कि कोई निकम्मा-निठल्ला न बैठा रहे ।

१५.साम्प्रदायिक व जातिगत हस्तक्षेप व भेद-भाव कतई क्षम्य नहीं ।

१६.न्यायालय और चुनाव आयोग - ये दो ही सर्वोच्च हों, शेष इनके अधीन ।

१७.अधिवक्ता की वर्तमान भूमिका समाप्त की जाय । अधिवक्ता न्यायाधीशों के सहयोगी के रुप में कार्य करें, साथ ही वादी-प्रतिवादी को कानूनी सहाल भी दें , न कि उसके बदले मुकदमा लड़े ।

१८.न्याय प्रणाली निशुल्क हो, पारदर्शी हो, बिना किसी भेद-भाव वाला हो और कठोर दण्ड की व्यवस्था हो , जिसमें प्रत्यक्ष-परोक्ष राष्ट्रद्रोह और महिला उत्पीड़न का दण्ड सर्वाधिक हो ।

१९.राष्ट्रीय सीमा सुदृढ़ की जाय । इसे बढ़ाने की ख्वाहिश न रखे और न ही ईँच भर घटने दे ।  

२०.राजा हरिसिंह के एकरारनामे के मुताबिक कश्मीर विवाद को अविलम्ब समाप्त किया जाये । बांगलादेश को तो हमने अभयदान देकर पैदा ही किया है । वह मेरा छोटा भाई है । पाकिस्तान को नयी व्यवस्था के तहत अन्तिम और अन्तिम चेतावनी देकर थोड़ा इन्तजार कर लिया जाय । न माने तो विश्व नक्शे से नामो निशान मिटा दे ।

२१.किसी सम्पन्न राष्ट्र की बन्दर घुड़की में न आवे , क्यों कि हम भी सर्व सम्पन्न हैं । ये न भूलें कि भारत सोने की चिड़िया है । इसे और नुचने न दें । अपने आप को फिर से पहचाने । गुलामी के प्रत्येक स्मारकों (निशानी और प्रभाव) को ध्वस्त करे और विश्वगुरु फिर से अपना स्थान ग्रहण करे ।

                   जय भारत । जय भारती ।